अखेर पवना धरणग्रस्तांना ५५ वर्षांनी मिळाला न्यायआमदार सुनील आण्णा शेळके यांच्या प्रयत्नाला यश..

पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील : ७६४ खातेदारांना मिळणार प्रत्येकी चार एकर जमीन

पवना धरणग्रस्तांना दोन एकर जमीन मिळणार धरण परिसरात व दोन एकर जमीन अन्य जिल्ह्यातील इतर ठिकाणी

प्रतिनिधी : अनिल घारे.

पवनानगर : पवनाधरणग्रस्त आपल्या न्याय व हक्कासाठी ५५ वर्षाहून अधिक काळ लढा देत होते पवना धरणग्रस्तांना अखेरच न्याय मिळाला आहे आज बुधवार मुंबईत झालेल्या बैठकीत मावळचे आमदार सुनील आण्णा शेळके पवना धरणग्रस्त ७६४ खातेदारांना प्रत्येकी चार एकर जमीन परत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत गेले साडेचार ते पाच वर्ष प्रयत्न करून हा प्रश्न मार्गी लावला आहे धरणग्रस्तांना न्याय मिळवून दिल्याबद्दल शेतकऱ्यांकडून आनंद व्यक्त करण्यात येत आहे

मावळ तालुक्याचे आमदार सुनील आण्णा शेळके यांच्या पुढाकाराने पवना धरणग्रस्ताच्या पुनर्वसन बाबत राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील अधिकारी व धरणग्रस्त शेतकरी यांची बैठक झाली
त्यावेळी नारायण बोडके बाळासाहेब मोहोळ संजय खैरे संतोष कडू लक्ष्मण काळे रामभाऊ कालेकर मुकुंदराज काऊर हे उपस्थित होते

.प्रत्येक खातेदारांना दोन एकर क्षेत्र धरण परिसरात देण्यात येणार असून उर्वरित क्षेत्र हे पुणे जिल्ह्यातील इतर ठिकाणी देण्यात येणार आहे

खातेदार एकूण ७६४ सुमारे १८३९ एकर क्षेत्र पैकी १५२८ क्षेत्र हे पहिल्या टप्प्यात वाटप करण्यात येणार आहे
३११ एकर क्षेत्रात मध्ये रस्ते ओढे नाले वने व धरण सुरक्षिततेकरिता क्षेत्र ठेवलेले जाणार आहे अशी माहिती बैठकीत मंत्री पाटील ह्यांनी देण्यात आली

काही शेतकऱ्यांकडे पुरावे आहेत परंतु ते खातेदार नाहीत अशाही शेतकऱ्यांना निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे त्या शेतकऱ्यांनी सर्व माहिती व कागदपत्र सह पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे संपूर्ण प्रस्ताव आठ दिवसांमध्ये पुनर्वसन विभागाकडे मंत्रालय स्तरावरती पुढील आठ दिवसात सादर करावा असे निर्देश पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिले आहे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर आठ दिवसात त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल असेही स्पष्ट करण्यात आले

आमदार सुनील आण्णा शेळके यावेळी बोलताना म्हणाले की
प्रत्येक खातेदाराला चार एकर जमीन देण्याचा निर्णय पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी देण्यात आला .
दोन एकर जमीन मावळ तालुक्यात व दोन एकर जमीन जिल्ह्याच्या इतर ठिकाणी धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या .कुटुंबाच्या वतीने महायुती सरकारचे मनःपूर्वक आभार मानले तब्बल ५५ वर्षापूर्वी पवना धरणासाठी मावळातील स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी ह्या अधिग्रहित करण्यात आल्या १९६५ मध्ये ही प्रक्रिया सुरू झाली आणि १९७२ मध्ये धरणाचे काम पूर्ण झाले या धरण प्रकल्पतील काही बाधित खातेदारांचे पुनर्वसन करण्यात आले परंतु उर्वरित खातेदार मागील अनेक वर्षापासून पुनर्वसन च्या प्रतीक्षेत होते हा प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी गेले साडेचार ते पाच वर्ष सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे
अधिवेशनात देखील हा प्रश्न मांडला होता विभाग निहाय व मंत्रालय स्तरावरती बैठका घेतल्या होत्या आंदोलनात सहभागी झाले अखेर पुनर्वसन मंत्र्यांनी निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आणि शेतकऱ्यांसोबत घेतलेल्या प्रयत्नाला अखेरच यश प्राप्त होऊन सकारात्मक भूमिका दर्शवली असे आमदार शेळके म्हणाले

यावेळी पवना धरणग्रस्त संयुक्त .समितीचे अध्यक्ष नारायण बोडके म्हणाले की गेले अनेक वर्षापासून धरणग्रस्त पुनर्वसनासाठी लढा देत होते येत्या २५ जून पासून प्रक्रिया सुरळीत होणार आहे वाटपा संदर्भात लवकरात लवकर परिपत्रक काढून वाटपाल सुरुवात करावी
पवना धरणग्रस्त कृती समितीचे कार्याध्यक्ष बाळासाहेब काळे यावेळी बोलताना म्हणाले पावना धरणग्रस्तांना जमिनीचे वाटपा संदर्भात अनेक आंदोलने मोर्चे काढले त्याला यश आले असून पहिल्या ५०० खातेदारांना दोन एकर प्रमाणे जो जमीन कसत आहे त्यालाही ती देण्याचा प्रयत्न राहील