किल्ले, समुद्री सामर्थ्य, लष्करी संघटन… स्वराज्याचा संपूर्ण इतिहास शिक्षणात! मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांकडे मोठा प्रस्ताव

Forts, Naval Power, Military Systems… Complete Swarajya History in School Education? Major Proposal Submitted to CM and Education Minister

महत्वाचे आणि विश्वसनीय अपडेट साठी WhatsApp ग्रुप जॉईन करा => https://shorturl.at/7ovv7

Pune | 24 Nov 25 – (प्रतिनिधी) – मुंबईतील मंत्रालयात शिवसेवक प्रतिष्ठान हिंदुस्थानने राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांच्याकडे एक सविस्तर आणि दस्तऐवजीकरणाधारित प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावात इ.स. १५९२ ते १८५७ या जवळपास २५० वर्षांच्या कालखंडातील हिंदवी स्वराज्याचा तेजस्वी, लष्करीदृष्ट्या भक्कम आणि सामाजिकदृष्ट्या प्रगत इतिहास शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संस्थापक अध्यक्ष मारुती सिंधुबाई दिंगबर सुरवसे यांच्या दीर्घकालीन अभ्यासातून तयार झालेल्या या प्रस्तावाला महाराष्ट्रात इतिहास अभ्यासाच्या नव्या दिशादर्शक प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे.

काय शिकवायचे? किल्ले, न्यायव्यवस्था, समुद्री सामर्थ्य ते अर्थव्यवस्था :
प्रस्तावानुसार विद्यार्थ्यांना फक्त लढाया किंवा राजांच्या नावांची उजळणी न करता, स्वराज्याची संपूर्ण रचना समजावून सांगण्यावर भर आहे. त्यात विशेषतः या गोष्टींचा समावेश सुचवला आहे –
~ दुर्गनिर्मिती, किल्ल्यांचे तंत्र, तोफखाना आणि संरक्षण व्यवस्था
~ न्यायव्यवस्था, महसुली आणि प्रशासकीय रचना
~ मराठा आरमाराचे (नौदल) समुद्री सामर्थ्य आणि पश्चिम किनारपट्टीची सुरक्षा
~ स्त्री संरक्षण धोरणे, सरदार व प्रशासनात स्त्रियांचा सहभाग
~ कृषीव्यवस्था, व्यापारमार्ग, चलन व अर्थव्यवस्थेचे शास्त्रीय विश्लेषण
~ समाजसुधारणा, जातीव्यवस्थेतील बदल आणि लोकशाहीवादी निर्णयप्रक्रिया
स्वराज्याचा प्रभाव केवळ महाराष्ट्रापुरता न राहता उत्तर भारतापासून दक्षिणेकडील तंजावरपर्यंत कसा पसरला, हे दाखवण्यासाठी शिंदे, होळकर, भोसले, पवार आणि इतर मराठा घराण्यांची भूमिका अभ्यासक्रमात अनुभवाधारित पद्धतीने समाविष्ट करण्याची मागणी प्रतिष्ठानने केली आहे

‘इव्हेंट बेस्ड’ इतिहास नको, ‘एक्स्पिरियन्स बेस्ड’ इतिहास हवा : शिवसेवक प्रतिष्ठानच्या मते आज शालेय इतिहास हा प्रामुख्याने “घटनांची तारीख + नाव” एवढ्यापुरता सीमित राहतो, ज्यामुळे विद्यार्थी विषयाकडे ‘कंटाळवाणा’ म्हणून पाहतात. यावर उपाय म्हणून प्रस्तावात अनुभवाधारित (experiential) शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे –

प्रत्यक्ष किल्लाभेटी, किल्ल्यांवरील नकाशाभिवाचन आणि चौकशी मोहीमा

प्रकल्पाधारित शिक्षण (जसे स्वराज्यकालीन महसुली नोंदी, फौज बांधणीचे अनुकरण)

डिजिटल स्वराज्य मॉड्यूल्स, इंटरॅक्टिव नकाशे, ऑडिओ‑व्हिज्युअल सादरीकरणे

ऐतिहासिक नाट्याविष्कार, कथाकथन सत्रे आणि भूमिका प्रयोग

मारुती सुरवसे यांनी स्पष्ट केले आहे की इतिहास “फक्त शिकण्यासारखा नव्हे, तर जगण्यासारखा” झाला तरच विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रभान, नेतृत्वगुण, जबाबदारीची जाणीव आणि सहकार्याची भावना खोलवर रुजेल.

राजकीय-प्रशासकीय पातळीवरील प्रतिसाद :
या प्रस्तावाच्या प्रती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री यांच्यासह २६ मंत्र्यांना, आमदारांना व विधानपरिषद सदस्यांना देण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे भाजपचे विधानपरिषद सदस्य आणि पक्षाचे महासचिव विक्रांत पाटील तसेच दक्षिण सोलापूरचे आमदार सुभाष देशमुख यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा देत मुख्यमंत्र्यांना आणि शिक्षणमंत्र्यांना तातडीने सकारात्मक कारवाई करण्याची अधिकृत शिफारस पाठवली आहे. राज्य सरकार सध्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांच्या अनुषंगाने अभ्यासक्रम पुनर्रचना करत असल्याने या प्रस्तावावर गंभीर चर्चा होण्याची शक्यता वाढली आहे.

समाज, शिवसेवक आणि पालकांचा वाढता पाठिंबा : शिवसेवक प्रतिष्ठानचे हजारो कार्यकर्ते, राज्यभरातील अनेक सामाजिक संस्था, इतिहासकार व शाळकरी मुलांचे पालक या उपक्रमाला मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा देत आहेत. अनेक तज्ज्ञांच्या मते, स्वराज्यकालीन प्रशासन, सहिष्णुता, धार्मिक सौहार्द, पराक्रम आणि सामाजिक न्याय या मूल्यांना आजच्या पिढीसाठी अभ्यासक्रमात प्राधान्य देणे, हे फक्त इतिहासविषयक नव्हे, तर व्यक्तिमत्त्व विकासासाठीही महत्त्वाचे आहे. प्रस्ताव अमलात आला तर महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थ्यांना स्वराज्यकाळाचा अभ्यास “केवळ एक पेपर” न राहता त्यांच्या चारित्र्यनिर्मितीचा अविभाज्य भाग ठरेल, असा विश्वास मारुती सुरवसे यांनी व्यक्त केला आहे.

From Forts and Artillery to Social Reforms: Proposal to Bring ‘Complete Swarajya’ into Maharashtra’s Curriculum

Shivsevak Pratishthan Hindusthan has submitted a detailed, documentation-based proposal to Maharashtra School Education Minister Dadaji Bhuse, seeking the inclusion of the full history of Hindavi Swarajya from 1592 to 1857 in the state’s school curriculum, covering fort architecture and defence systems, judicial and military administration, maritime power, women’s protection policies, agrarian and economic structures, and sweeping social reforms, along with the pan-Indian expansion of Maratha rule under the Shinde, Holkar, Bhosale and Pawar families. Arguing that history should move from rote “event-based” learning to experiential learning, the Pratishthan has recommended fort visits, project-based studies, map reading, digital Swarajya modules and live historical performances so that students “live” history while building national consciousness, leadership skills and a sense of responsibility. Copies of the proposal have been submitted to the Chief Minister, Deputy Chief Ministers, the Education Minister and 26 other ministers and legislators, with BJP MLC Vikrant Patil and MLA Subhash Deshmukh already sending formal letters urging swift positive action, as thousands of Shivsevak volunteers, social organisations, historians and parents across Maharashtra rally behind the initiative. If approved, the move is expected to transform Swarajya-era governance, tolerance, courage and social values into a core personality-development pillar of the school syllabus, a change founder-president Maruti Survase believes could mark a historic shift in the state’s education system.

• Hindavi Swarajya History Must Shift From Textbook Margin to the Heart of the Curriculum
• Shivsevak Pratishthan Pushes Bold Move: From 1592 to 1857, Hindavi Swarajya History in School Syllabus
• From Forts and Artillery to Social Reforms: Proposal to Bring ‘Complete Swarajya’ into Maharashtra’s Curriculum