१,५२१ माजी सैनिकांची ऐतिहासिक एकजूट : करडे येथे राज्यस्तरीय माजी सैनिक महामेळावा उत्साहात संपन्न

1 min read

सैनिक संरक्षण कायदा, राजकीय आरक्षण, अग्निवीर पुनर्वसनासह पाच महत्त्वाच्या मागण्या; राज्यभरातील २७ हून अधिक सैनिक संघटनांचा सहभाग

महत्वाचे आणि विश्वसनीय अपडेट साठी WhatsApp ग्रुप जॉईन करा => https://shorturl.at/7ovv7

Pune | 03 Jul 26 – (प्रतिनिधी) – माजी सैनिक किसान एकता शिखर संघ, महाराष्ट्र राज्य आणि भारतीय माजी सैनिक संस्था, ता. शिरूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने रविवार, दि. २८ जून २०२६ रोजी श्री भैरवनाथ मंगल कार्यालय, करडे येथे आयोजित ‘राज्यस्तरीय सैनिक महामेळावा–२०२६’ शिस्तबद्ध, उत्साहपूर्ण आणि दिमाखदार वातावरणात संपन्न झाला.
या मेळाव्यास महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमधून एकूण १,५२१ माजी सैनिक, कार्यरत सैनिक, वीरनारी, सैनिक कुटुंबीय, विविध सैनिक संघटनांचे पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सैनिक हितचिंतक उपस्थित होते. सैनिकांच्या एकतेला नवी दिशा देणारा हा मेळावा ऐतिहासिक ठरला.

कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून सैनिक कल्याण विभागाचे संचालक कर्नल दीपक मनोहर ठोंगे (नि.) उपस्थित होते. यावेळी उपसंचालक मेजर डॉ. शिल्पा मारोती खरपकर (नि.), लेफ्टनंट कर्नल साहेबराव शेळके (नि.), लेफ्टनंट कर्नल सतीश हांगे (नि.), डॉ. व्यंकटराव तेलंग तसेच विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते.

अध्यक्षीय मार्गदर्शन करताना कर्नल दीपक मनोहर ठोंगे (नि.) यांनी माजी सैनिक, वीरनारी आणि सैनिक कुटुंबीयांसाठी शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांची माहिती दिली. राज्यात सुमारे ८० कल्याणकारी योजना कार्यरत असून आर्थिक सहाय्य, शैक्षणिक सवलती, मुलींच्या विवाहासाठी वाढीव अनुदान, कल्याणकारी निधी आदी योजनांचा लाभ जिल्हा सैनिक कार्यालयामार्फत घ्यावा, असे त्यांनी आवाहन केले. पंढरपूर येथे माजी सैनिकांसाठी धर्मशाळा उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच सैनिक कल्याण विभागातील रिक्त पदे लवकरच भरली जातील, असे आश्वासन देत सैनिकांनी संघटितपणे प्रश्न मांडल्यास त्यांचे निराकरण अधिक प्रभावीपणे होईल, असे मत व्यक्त केले.

  • मेळाव्यात सर्वानुमते पुढील ठराव मंजूर करण्यात आले—
  • १. सैनिक संरक्षण कायदा तातडीने लागू करावा.
  • २. स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून लोकसभेपर्यंत माजी सैनिकांना राजकीय आरक्षण द्यावे.
  • ३. महसूल व फौजदारी प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करावा.
  • ४. वीरनारी व शहीद सैनिकांच्या कुटुंबीयांसाठी विशेष सहाय्य केंद्र सुरू करावे.
  • ५. सैनिक कुटुंबातील महिलांसाठी राज्यस्तरीय महिला ब्रिगेडची स्थापना करावी.

समारोपप्रसंगी कोर कमिटीचे अध्यक्ष सुभेदार मेजर जगन्नाथ खामकर (नि.) यांनी उपस्थित सैनिक बांधव, वीरनारी, मान्यवर, पत्रकार प्रतिनिधी तसेच कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी सहकार्य करणाऱ्या सर्वांचे आभार मानले. “हा केवळ प्रारंभ असून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात सैनिक दरबार आयोजित करून सैनिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जातील. एकही सैनिक उपेक्षित राहणार नाही,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours